कोरबा (न्यूज उड़ान ) धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू और निर्विघ्न बनाए रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में जिले के उक्त संगठनों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर श्री अजीत वसंत से भेंट कर हड़ताल स्थगन संबंधी ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर श्री वसंत ने ज्ञापन प्राप्त कर कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया तथा सभी अधिकारियों–कर्मचारियों से समय पर व व्यवस्थित ढंग से धान खरीदी कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला खाद्य अधिकारी ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि संघ ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि धान खरीदी सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए हड़ताल रोकने का फैसला लिया गया है। संघ ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी मांगों के निराकरण के लिए सकारात्मक पहल करेगा, जिससे भविष्य में किसी तरह की असुविधा उत्पन्न न हो। दोनों संगठनों ने प्रशासन के आश्वासन पर विश्वास जताते हुए धान खरीदी कार्य में पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लिया।

कोरबा( न्यूज उड़ान ) जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा एवं तहसीलदार कोरबा की टीम ने मसाहती ग्राम औराकछार एवं मोहनपुर की सीमा में स्थित शासकीय भूमि पर निर्मित एक फैक्ट्री को सीलबंद किया है। साथ ही संबंधित प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शासकीय भूमि को निजी भूमि बताकर कब्जा दिलाने का मामला। तहसील कोरबा के ग्राम औरांकछार, पटवारी हल्का नंबर 03 में खसरा नंबर 75/1, 75/2 एवं 81/1/क (रकबा 0.202, 0.210 एवं 0.129 हेक्टेयर) शासकीय भूमि को विक्रेता रामानंद यादव द्वारा क्रेता आमीर सोहेल को कब्जा प्रदान किया गया था। जांच में यह सामने आया कि विक्रेता ने अपने कब्जे की भूमि के बगल में मोहनपुर की भूमि (खसरा नंबर 10, रकबा 0.510 हेक्टेयर) जो कि वर्तमान में जस्टिन मिंज के नाम दर्ज है, जिसे उसने पूर्व में अपने परिचित के नाम पर सुम्मत कंवर से खरीदा था, से लगी लगभग 0.75 एकड़ शासकीय भूमि को भी कब्जे में बताकर बेच दिया। विक्रेता तथा आवेदक के पिता हेमंत शर्मा द्वारा उक्त शासकीय भूमि जो कि कोरबा सतरंगा मुख्य मार्ग में स्थित है को खसरा नंबर 75/1, 75/2 एवं 81/1/क बताते हुए क्रेता को गलत रूप से कब्जा प्रदान किया गया, जो स्पष्ट रूप से अवैध है। वास्तव में उक्त भूमि कोरबा - सतरेंगा मार्ग से लगी हुई ना होकर अंदर स्थित है। फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीलबंद जांच उपरांत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित फैक्ट्री को सीलबंद कर दिया। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

कोरबा( न्यूज उड़ान )मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में जिले में पेयजल सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला खनिज संस्थान न्यास के अध्यक्ष श्री अजीत बसंत ने नगर निगम कोरबा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए 36.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। जल प्रदाय व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा इस स्वीकृति के बाद शहर में जल आपूर्ति तंत्र के उन्नयन, नई पाइपलाइन बिछाने, जल स्रोतों के विकास तथा आधुनिक तकनीक आधारित वितरण प्रणाली के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नगर निगम क्षेत्र के हजारों परिवारों को सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध होगा। 20 एमएलडी जल उपचार संयंत्र और उच्च जलागारों का निर्माण जल प्रदाय योजना विस्तार के अंतर्गत कोरबा में 20 एमएलडी क्षमता वाले जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 30 बीएचपी के क्लीयर वॉटर पंप मशीनरी के 03 सेट, क्लीयर वॉटर पम्पिंग मेन पाइपलाइन (300–200 मिमी व्यास, 4680 मीटर), क्लीयर वॉटर ग्रैविटी मेन पाइपलाइन (500–200 मिमी व्यास, 10,470 मीटर) एवं 03 उच्च जलागार रुगमरा – (1080 केएल) इमलीडूग्गू (1260 केएल) व दादर (2250 केएल) का निर्माण कार्य किया जाएगा। 57,740 से अधिक आबादी को मिलेगा लाभ योजना पूर्ण होने पर कोरबा नगरीय क्षेत्र के मोतीसागर पारा, ईमलीडूग्गू, भिलाई खुर्द, दादर खुर्द, मानिकपुर, खरमोरा, पीएम आवास दादर, बेलगीरी बस्ती, रुमगरा, कोहडिया एवं प्रगतिनगर सहित विभिन्न वार्डों के लगभग 57,740 नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जिला प्रशासन का यह निर्णय कोरबा शहर में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे आने वाले समय में जनस्वास्थ्य एवं नगरीय सुविधाओं के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।