कोरबा( न्यूज उड़ान )जिले में संचालित शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.-3(क), वन नाईट क्लब, टी.पी.नगर कोरबा में दिनांक 21.07.2025 को प्रभारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त-कोरबा शहर द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान बार के उपस्थित अभिकर्ता द्वारा 02 बोतल (650 मि.ली.) बडवाइजर मेग्नम बियर को पार्सल के रूप में विक्रय किये जाने के कारण एफ.एल. 3क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति के लायसेंस शर्त क्रमांक 03 का उल्लंघन करते पाये जाने पर विभाग द्वारा विभागीय प्रकरण कायम किया गया।जिस पर कलेक्टर द्वारा राशि रूपये 25 हजार का शास्ति अधिरोपित किया गया है। कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने अवैध शराब पर सघन एवं सख्त कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है।सहायक आयुक्त आबकारी, श्रीमती आशा सिंह ने जिले में पदस्थ अमले को लगातार कार्यवाही कर अधिकाधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त करने टीम का गठन किया है।माह अगस्त, 2025 में 17 अगस्त तक 86 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 180.55 लीटर अवैध शराब और 100 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है।11 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल, 2025 से 17 अगस्त 2025 तक 714 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 3230.94 लीटर अवैध शराब और 12 हजार 890 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है।111 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।इन आपराधिक प्रकरणों में शराब का बाजार मूल्य लगभग तेरह लाख रूपये आंका गया है। साथ ही 4.200 किलोग्राम गांजा मूल्य सत्तावन हजार रूपये जप्त कर दो आरोपियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् जेल भेजा गया है। उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन दण्डनीय और अजमानतीय अपराध है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर विवेचना उपरान्त प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।इसमें एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और पच्चीस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।आरोपी के दूसरी बार दोषसिद्ध पाये जाने पर कारावास की अवधि दो वर्ष से पांच वर्ष और जुर्माना पचास हजार से दो लाख रूपये तक लिए जाने का प्रावधान है।

कोरबा (न्यूज उड़ान )कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कद बढ़ाते हुए आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम विभाग का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बीते 19 महीने में नई औदौगिक नीति लॉन्च की।नए रिफ़्रॉम के साथसिंगल विंडो सिस्टम, 6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, डाटा सेंटर, सेमीकन्डक्टर प्लांट सहित 1700 छोटे बड़े प्लांट स्थापित हो चुके हैं। उद्योग विभाग में एक नई जान डाली, उद्योगपतियों के साथ नियमित तौर पर संवाद स्थापित कर सभी विसंगतियों को दुर किया।पिछली सरकार में उद्योगों के सब्सिडी का रुके 600 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पहली बार अस्पताल सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया। इतने सारे रिफार्म करने की वजह से आज विभाग की छवि प्रदेश के साथ साथ महानगरों में भी बहुत अच्छी बन गई है। इसी तरह श्रम विभाग में डीबीटी के माध्यम से 600 करोड़ से अधिक की राशि श्रमवीरों को वितरण की जा चुकी है।बंद पड़ी दाल भात केंद्र, निशुल्क कोचिंग सहित कई बड़ी योजनाओं को पुनः प्रारम्भ किया गया।

कोरबा( न्यूज उड़ान )मेरा रेशम मेरा अभिमान” अभियान के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड - रेशम तकनीकी सेवा केंद्र (सीएसबी-एसटीएससी), बिलासपुर द्वारा सोमवार 18 अगस्त को ग्राम सलोरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में लगभग 60 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें अधिकांश महिलाएँ थीं। कार्यक्रम में श्री बी.एस. भंडारी, सहायक संचालक, रेशम, कोरबा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रतिभागियों को नई तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित किया तथा विभाग द्वारा हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस तसर रेशम धागा निर्माण एवं गुणवत्ता सुधार पर रहा। कार्यक्र्रम में श्री अशोक कुमार वैज्ञानिक-बी ने प्रतिभागियों को कोकून की खरीद, ग्रेडिंग, भंडारण, छंटाई, कोसा उबालने, रीलिंग तथा कताई के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी।डॉ. हेमलाल साहू, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने “सिल्क समग्र-2 योजना” की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार (80ः10) के सहयोग से 90 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।उन्होंने प्रतिभागियों को इस योजना का लाभ उठाने तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर “बुनियाद रीलिंग मशीन” एवं “मोटराइज्ड स्पिनिंग मशीन” का व्यवहारिक प्रदर्शन भी कराया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने गहरी रुचि दिखाई तथा बताई गई तकनीकों एवं तरीकों को अपनाने की इच्छा व्यक्त की।