कोरबा शहर की श्रीमती सरिता महंत ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। यह निर्णय महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाएगाः श्रीमती महंत। कोरबा (न्यूज उड़ान ) राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी किए जाने के ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय का कोरबा जिले सहित पूरे प्रदेश में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। यह निर्णय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, संपत्ति के स्वामित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाने तथा समाज में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरकर सामने आया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से महिलाओं में संपत्ति क्रय के प्रति रुझान बढ़ेगा और वे अपने नाम पर भूमि एवं आवासीय संपत्ति लेने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती मिलेगी, साथ ही परिवार एवं समाज में उनकी निर्णयात्मक भूमिका भी सशक्त होगी। यह पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी सशक्त और सम्मानित स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। भूमि एवं संपत्ति पर महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ावा देना किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभान्वित होंगी और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसी क्रम में कोरबा शहर के आरामशीन बुधवारी क्षेत्र की निवासी श्रीमती सरिता महंत ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाला है। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और अपनी अलग पहचान स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। श्रीमती महंत ने कहा कि आज के समय में महिलाएं केवल घर-परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के हित में निरंतर किए जा रहे प्रयासों के कारण ही आज महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और पहलों ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। चारदीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह निर्णय महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाएगा। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के चलते राज्य सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व में कमी होने का अनुमान है, इसके बावजूद महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके हितों को सर्वोपरि रखकर योजनाएं बना रही है ।

कोरबा( न्यूज उड़ान )जिले में एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षु आईएएस क्षितिज गुरभेले को आज भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि विभिन्न विभागों के साथ कार्य करते हुए श्री गुरभेले ने एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में शासकीय कार्यप्रणाली को गहराई से समझा और सीखा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के कार्यों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने से भविष्य में प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में उन्हें सहजता होगी। कोरबा जैसे जिले में कार्य करना और यहां की व्यवस्थाओं को समझना उनके आगामी प्रशासनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कलेक्टर ने इस अवसर पर उन्हें सिविल सेवा दिवस की भी शुभकामनाएं दीं। प्रशिक्षु आईएएस श्री क्षितिज गुरभेले ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि उनके लिए अत्यंत शिक्षाप्रद रही। उन्होंने बताया कि आईएएस बनने से पहले उनकी सोच एक सामान्य नागरिक की तरह थी, लेकिन प्रशासन का हिस्सा बनने के बाद उनकी दृष्टि और समझ में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि किसी पद पर आने के साथ नई जिम्मेदारियां और दायित्व भी जुड़ते हैं, जिनका निर्वहन गंभीरता से करना होता है। राजस्व सहित विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए और बैठकों में सहभागिता के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण केवल एक अवधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कलेक्टर सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त मार्गदर्शन को अपने भविष्य के कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। । इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग एवं एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना ने गुरभेले के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपर कलेक्टर ओंकार यादव ने उनके कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें गंभीर, शांत और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बताया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी श्री गुरभेले के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कोरबा( न्यूज उड़ान )जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश और समाज के समग्र विकास की आधारशिला है। जनगणना-2027 के तहत 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ‘स्व-गणना’ (Self Enumeration) का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करें। कोरबा जिले में जनगणना कार्य के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले को 24 चार्ज में विभाजित कर तहसील और नगरीय निकाय स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। 2073 एचएलबी (हाउस लिस्टिंग ब्लॉक) गठित किए गए हैं, वहीं 2384 प्रगणक और 423 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। करीब 3000 मैनपावर इस कार्य में लगाया गया है। 24 अप्रैल तक प्रशिक्षण पूर्ण कर 1 मई 2026 से घर-घर सर्वे का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें 33 महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों को se.census.gov.in पोर्टल के जरिए स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध कराई है। मोबाइल नंबर से लॉगिन कर जानकारी भरने पर एक यूनिक SE ID प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के सत्यापन के दौरान दिखाना होगा। इससे प्रक्रिया तेज, सरल और सटीक बनेगी। जनगणना के आंकड़े ही सरकार को योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के उचित वितरण और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पहचान में मदद करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया दो चरणों में होगी—पहला चरण मई 2026 में मकान सूचीकरण और दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या की मुख्य गणना के रूप में संपन्न होगा। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के तहत दी गई सभी जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग टैक्स, पुलिस या अन्य जांच के लिए नहीं किया जाएगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता के लिए 24 अप्रैल को ग्राम सभाओं का आयोजन और मुनादी कर नागरिकों को स्व-गणना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस डिजिटल पहल से जुड़ें और सशक्त, योजनाबद्ध विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।