कोरबा भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा द्वारा पट्टा अधिकार व प्रधानमंत्री आवास एवं स्थानीय विधायक के जन विरोधी नीति को लेकर घंटाघर चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया एवं महारैली के साथ कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौपा गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने प्रदेश की भूपेश सरकार को जमकर निशाना साधा। कोरबा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने कहा कि चुनाव के पूर्व कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में पट्टा देने का वादा किया गया था। कांग्रेस के विधायक ने झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूरों को पट्टा देने का वादा किया था लेकिन आज तक किसी को पट्टा नहीं मिला। पिछले 15 सालों से कोरबा की गरीब मजदूर के साथ घोर अन्याय शोषण हुआ। स्थानीय विधायक एवं उनके सरकार केवल कमीशन खोरी घोटाला भ्रष्टाचार किया। इनके कई अधिकारी जेल में हैं। कोरबा में चारों ओर राखड के धूल गुब्बारे उड़ रहे हैं सड़कों की दुर्दशा से जनता त्रस्त है कोरबा की जनता कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहता है। महापौर रहते पूर्व में किए गए कार्य को क्षेत्र की जनता आज भी याद करती है।पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है चोरी डकैती रंगदारी लूट खुलेआम गुंडागर्दी कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। क्षेत्र की जनता सब समझती है और बदलाव चाहती है। पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने कहा कि भूपेश सरकार 16 लाख आवास को रोक कर गरीबों के साथ शोषण किया। निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कार्यक्रम को झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश संयोजक महेंद्र पंडित कोरबा जिलाध्यक्ष राजीव सिंह, गोपाल मोदी, अशोक चावलानी हीतानंद अग्रवाल लक्ष्मण श्रीवास ने भी संबोधित किया।इस अवसर पर केदारनाथ अग्रवाल, प्रफुल्ल तिवारी, मनोज प्रराशर मंजू सिंह अजय विश्वकर्मा, परविंदर सिंह, शिव बालक सिंह नरेंद्र देवांगन, दीपक जायसवाल, यासीन खान रितु चौरसिया, मनोज यादव, संजय कुर्मवंशी, पार्षद चंद्रलोक सिंह, गोलू पांडे, सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे।मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद और जिला कांग्रेस कमिटी शहर के अध्यक्ष सपना चौहान का यह आरोप की टिकट मिलने के बाद झुग्गीवासियो और गरीबों के हक के लिए पट्टे की मांग मेरे द्वारा की जा रही है बेबुनियाद और झूठा है। मुझे कोरबा विधानसभा से बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने के पहले बस्तीवासियों में पट्टे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आग सुलग रही थी और यह आंदोलन मेरे टिकट मिलने के पूर्व नियोजित था। लेकिन मैं झुग्गीवासियों और गरीबों के हक के लिए पहले भी प्रयास करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा।

कोरबा।  मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा आसिफ बेग के द्वारा एखलाक खान द्वारा लगाये गये अरोपो का जवाब पत्रकार वार्ता करके दिया लगाए गए आरोपों को झूठा बताया पेश किया साक्ष्य।मिर्जा आसिफ बेग ने एखलाख खान के विरुद्ध कई संगीन आरोप लगाए दस्तावेज किया पेश।  दिनांक 24.08.2023 को जामा मस्जिद के सेक्रेटरी हाजी एखलाक खान के द्वारा प्रेस वार्ता कर मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा आसिफ बेग (निशू) के विरुद्ध कई आरोप लगाए। हाजी एखलाक खान के द्वारा मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष के विरुद्ध हिसाब को लेकर आरोप लगाया जबकि मिर्जा आसिफ बेग के द्वारा पिछले कार्यकालों में कमेटी के द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा समाज के नागरिको के मध्य रखते हुए सारा हिसाब-किताब चस्पा किया जा चुका है । मिर्जा आसिफ बेग ने बताया, हाजी एखलाक खान के द्वारा हिसाब-किताब चस्पा होने के बाद भी ऐसे आरोप लगाना समाज के बीच में भ्रम पैदा करना एवं बदनाम करने की साजिश है एवं समाज को बाटने का प्रयास किया जा रहा है। हाजी एखलाक खान के द्वारा कहा गया कि 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को हुई मरकज़ी सिरत कमेटी की बैठक की जानकारी उन्को नहीं दी गई जबकी उक्त बैठक के आयोजन का ऐलान स्वयं जामा मस्जिद में हाजी एखलाक खान के द्वारा किया गया था, मिर्जा आसिफ बेग के द्वारा स्वयं शहर की सारी मस्जिदों में ऐलान कराया गया ताकि समाज के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी समाज के लोगों को मिल सके। हाजी एखलाक खान के द्वारा 11 अगस्त 2023 की बैठक में मिर्जा आसिफ बेग को विभिन्न आरोप लगाते हुए अध्यक्ष पद से हटाए जाने के प्रस्ताव रखा जिसमें समाज के लोगों ने हाजी एखलाक खान के इस क्रित्य पर रोश व्यक्त किया, जिससे हाजी एखलाक खान उस मिटिंग से डर कर भाग खड़े हुए और समाज के बीच भ्रम फैलाने की नियत से मिर्जा आसिफ बेग पर अभद्र व्यवहार जैसा गंभीर आरोप लगाया । 11 अगस्त की बैठक का साक्षी केवल हाजी एखलाक खान नहीं, बल्कि कोरबा की पूरी आवाम है। हाजी एखलाक खान अपने डर को छुपाने के लिए कितना भी प्रयास कर ले आवाम उनकी मीठी-मीठी बातों पर नहीं आएगी । हाजी एखलाक खान ने मरकज़ी सिरत कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा आसिफ बेग पर निराधार आरोप लगाते हुए मरकज़ी सिरत कमेटी को चंदा ना देने की बात कही है। सिरत कमेटी समाज की कमेटी है जो समाज के लिए धार्मिक आयोजन आदि के कार्यों का निर्वाहन करती है। विभिन्न कार्यो कार्यक्रमो में शहर को सजाया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती है, समाज के कार्यों में जो खर्च आता है उस खर्च का वहन समाज के छोटे-छोटे चंदों से आता है जिसका हिसाब-किताब प्रति वर्ष सार्वजनिक बैठक करके समाज के लोगों को जानकारी दी जाती है और शहर की सारी मस्जिदों में चस्पा किया जाता है। यही सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। एखलाक खान के चंदा न दिये जाने की बात को आवाम ने नकार दिया है । हाजी एखलाक खान द्वारा मरकज़ी सिरत कमेटी को भंग किये जाने की भ्रामक जानकारी मिडिया के माध्यम से समाज के बीच दी गई है जबकि 11 अगस्त 2023 की बैठक में शहर की आवाम ने मिर्जा आसिफ बेग के पूर्व कार्यकाल में कार्यो की प्रशंसा करते हुये पुनः सीरत कमेटी का अध्यक्ष बनाये जाने पर सहमति दी थी जिससे नाराज होकर और आसिफ बेग के विरुद्ध एखलाक खान द्वारा लगाये गए आरोपों से फैले हुए रोश से डरकर एखलाक खान मिटिंग से भाग खड़े हुए । उनके चले जाने बाद मेमन जमात ने बैठक की अध्यक्षता की एवं यह फैसला लिया कि इस वर्ष मिलादुन्नबी सारे मस्जिदों के ईमाम की सरपरस्ती एवं मेमन जमात की सरपरस्ती में निकाली जायेगी। इस पर विभिन्न कमेटी अपना समर्थन दिया । मिडिया के माध्यम से मिर्जा आसिफ बेग ने एखलाक खान से सवाल पूछा।1. हाजी एखलाक खान जामा मस्जिद के सेक्रेटरी हैं जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन है मस्जिद के आय के विभिन्न स्त्रोत जैसे मस्जिद के दुकान एवं आवामी चंदा है। हाजी एखलाक खान द्वारा मस्जिद के दुकानों को बेचा जा रहा है किराये की राशियों का गबन किया जा रहा है जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है।2. दादर मस्जिद में कुछ वर्ष पूर्व निर्माण के दौरान क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने भूमि को शासकीय बताते हुए आपत्ती दर्ज करायी थी जबकि हाजी एखलाक खान की पारिवारिक सदस्य के द्वारा उक्त जमीन को निजी एवं पट्टे की जमीन बताते हुए पूरे जिले के मुस्लिम समाज को गुमराह कर सड़क पर उतार दिया गया जिससे शहर का माहौल बिगड़ चुका था उक्त जमीन शासकीय है इस बात की जानकारी हाजी एखलाक खान को पूर्व में ही थी । सवाल :- एखलाक खान ने समाज के लोगों को दंगे की आड़ में क्यो झोका ? सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार दादर मस्जिद के संबंध में शासन-प्रशासन न्यायालय के कुछ फैसले पारित हुए हैं । उक्त सवालों की जानकारी हमें नहीं है।शासन-प्रशासन, न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसमें हमारी सहमति होगी । सवाल :- क्या एखलाक खान इस निर्णय से सहमत होंगे ?3. कुछ वर्ष पूर्व एखलाक खान लुतरा शरीफ दरगाह के अध्यक्ष हुआ करते थे । छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने हाजी एखलाक खान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए अध्यक्ष पद से हटाते हुए लगभग 36 लाख के घोटाले का आरोपी बनाया ! धार्मिक स्थल कमाई का साधन है ? एखलाक खान ने इतना बड़ा घोटाला (गमन) करके समाज के लोगों का सर झुकाया है। 4. जामा मस्जिद कोरबा वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है । युथ मुस्लिम कमेटी कोरबा द्वारा जामा मस्जिद कोरबा के सदर व सेक्रेटरी से जामा मस्जिद के आय-व्यय बचत की जानकारी मांगी गई थी परन्तु आज दिनांक तक सदर एवं सेक्रेटरी द्वारा जानकारी नहीं दी गई है ।सवाल :- क्या जामा मस्जिद सदर व सेक्रेटरी की निजी सम्पत्ति है ? समाज को सार्वजनिक हिसाब देने से इतना डर क्यों ? क्या यह भी लुतरा शरीफ की तरह गमन का मामला है ?5. विगत 17 वर्षों से एखलाक खान मुस्लिम समाज के स्वयंभू अध्यक्ष बने हुए थे इनके अध्यक्ष रहते हुए समिति द्वारा समाज को कोई सुविधा, नियम कानून, अनुशासन नहीं दिया गया न ही कोई चुनावी व्यवस्था लागू की गई। समय के साथ लोग जागरुक होते गए एवं लोगों को इनके कथनी और करनी में अंतर समझ आने लगा और अपनी सामाजिक जमीन बचाने के लिए एखलाक खान ने मरकज़ी सिरत कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा आसिफ बेग (निशू) के ऊपर गंभीर आरोप लगाये समाज के लोग गुमराह हो सके ।सवाल :- क्या एखलाक खान को लुतरा शरीफ से गद्दी छीन जाने के बाद कोरबा से भी सामाजिक जमीन खिसकते नजर आ रही है।6. एखलाक खान से मिर्जा आसिफ बेग (निशू) के ऊपर हिसाब-किताब नहीं देने का आरोप लगाया जबकि मिर्जा आसिफ बेग (निशू) ने सार्वजनिक बैठक करके मरकज़ी सिरत कमेटी का हिसाब-किताब उस बैठक में मौखिक रूप से दिया है एवं मस्जिदों में अवलोकन हेतु चस्पा दिया है इस प्रकार का सार्वजनिक झूठ बोल कर क्या एखलाक खान मिर्जा आसिफ बेग (निशू) को बदनाम कर रहे हैं या स्वयं बेनकाब हो रहे हैं ।

कोरबा  जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और चरणबद्ध तरीके से उस पर अमल किया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवासीय पट्टा के मुद्दे को लेकर भाजपा द्वारा 25 अगस्त को विशाल रैली के आयोजन की तैयारी की जा रही है। कोरबा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल आम नागरिकों को गुमराह करने की रहती है और वे अवसरवादिता की प्रवृत्ति के मोह से बाहर नहीं निकल पाते हैं जबकि कांग्रेस द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, नियमानुसार नागरिकों को कानूनी हक दिलाने के दायरे में उसे शामिल किया जाता है। विज्ञप्ति में 21 अगस्त को प्रकाशित खबरों के हवाले से बताया गया है कि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा रैली के आयोजन की तैयारी कर रही है उन मुद्दों पर राज्य सरकार ने पहले ही अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को आवासीय पट्टा वितरित किया जायेगा और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने पर नियमितीकरण का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट व अन्य नगरीय निकायों में 800 वर्गफीट भूमि का पट्टा देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार नियम का खाका तैयार कर लिया गया है। नए पट्टे निःशुल्क होंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए रियायती पट्टा माना जाएगा जबकि स्थायी पट्टे की अवधि का विस्तार नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा। खबरों में प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव के हवाले से जानकारी प्रकाशित की गई है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के तहत पट्टा प्रदान करने के लिए नए नियम का प्रारूप तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत पंद्रह दिनांे के भीतर दावा-आपत्ति मंगाए गए हैं जिनका निराकरण करने के बाद नियम का प्रकाशन राजपत्र में होगा और उसी के साथ यह लागू हो जाएगा। संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी करने वाले कोरबा जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों में नगर पालिक निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल, सपना चौहान, कुसुम द्विवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष राठोर, दुष्यंत शर्मा राजेन्द्र तिवारी, सनीष कुमार, सुधीर जैन, एफ. डी. मानिकपुरी, प्रदीप पुरायणे, सत्येन्द्र वासन व कांग्रेस पार्षदों के साथ ही एम.आईसी. सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार वर्तमान में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित है और समाज के हर वर्ग के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं जबकि विगत पन्द्रह वर्षों के भाजपा शासनकाल में जनता के साथ केवल छलावा किया गया है और जो कुछ भी विगत सरकार द्वारा जनता से वायदे किए गए थे केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए और लोकसभा व विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने तक ही सीमित रहे है और चुनाव सम्पन्न होने के बाद आम नागरिकों के हित में हो चाहे मजदूर व किसानों के हित में आरंभ की गई योजनाओं को चुनाव परिणाम आने के बाद ही बंद कर दिए गए थे। उदाहरण के तौर पर किसानों से किए गए धान खरीदी के लिए 2100 रूपये के समर्थन मूल्य व बोनस के वायदे को केवल चुनाव सम्पन्न होने तक निभाया गया और उसके बाद भूल गए। इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर फर्जी राशनकार्ड बनवाकर वितरित किए गए थे जिन्हें चुनाव सम्पन्न होने के बाद निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार की दोगली नीति अपनाना भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में शुमार है, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा। जबकि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीतियां हैं और जो कहा जाता है, वही धरातल पर दिखाई देता है। कांग्रेस सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का ही परिणाम है कि आज ाम नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। अभी प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य में लगे असंगटित श्रमिकों को पूर्व में दी जा रही पचास हजार की राशि को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है जो सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करनेवाली प्रदेश कांग्रेस सरकार की स्पष्टवादिता और पारदर्शी कार्यशैली को दर्शाता है। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल ने विज्ञप्ति में आगे स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर जरूरतमंद वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और वे सभी कार्य कानूनी हक के दायरे में शामिल किए गए हैं जिसके तहत भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के प्रावधान सरकार द्वारा किए गये हैं। लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में हर वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत उनकी क्षमता व योग्यतानुसार स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्र की जागरूक जनता भलीभंति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अवसर का लाभ उठाने की फिराक में रहती है तभी तो जब उन्हें दिखाई दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय पट्टा वितरण के लिए ठोस नीति बना ली गई है और इस दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ रही है तो पट्टे के मुद्दे पर श्रेय लेने के लिए आम नागरिकों को बरगलाने की सोची समझी नीति के तहत आमसभा व रैली के आयोजन का दिखावटी ड्रामा किया जा रहा है।