विकास कार्यों का बच्चों से कराया शिलान्यास कोरबा। कोरबा लोकसभा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत शुक्रवार को कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों के दौरे और जनसंपर्क में गांव-गांव पहुंचीं। गांवों में पहुंचने पर सांसद का ग्रामवासियों एवं कांग्रेसजनों द्वारा परंपरागत आत्मीय स्वागत किया गया। सांसद ने ग्राम पंचायत नवागांवकला, मोहनपुर, राल एवं जवाली में सघन जनसंपर्क करते हुए ग्रामवासियों खासकर महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। ग्रामवासियों ने मूलभूत सुविधाओं सहित विकास संबंधी मांगों को सामने रखा जिसे सांसद ने शीघ्र निराकृत कराने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पंचायतों में विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें सांसद के द्वारा स्थानीय बच्चों के हाथों शिलान्यास व लोकार्पण कराया गया। इन अवसरों पर सांसद ने कहा कि वे क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुनकर भेजा है, उस पर खरा उतरने के लिए वे लगातार प्रयास व कार्य कर रहीं हैं। सबके समन्वित प्रयास से ही विकास संभव है। निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन कटघोरा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत राल के मांझापारा में सांस्कृतिक मंच के पास अहाता निर्माण का भूमिपूजन, प्राथमिक शाला भवन निर्माण का भूमिपूजन, माध्यमिक शाला भवन में अहाता निर्माण, उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण, डोकरीखार में सामुदायिक भवन निर्माण का भूमिपूजन, ग्राम पंचायत जवाली में माध्यमिक शाला भवन निर्माण, मुक्तिधाम सह यात्री प्रतीक्षालय, मौहापारा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण, हाईस्कूल में साईकिल स्टैंड सह शेड निर्माण, प्राथमिक शाला दुलीकछार में अहाता निर्माण, ग्राम पंचायत मोहनपुर के मोहल्लों में सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन सांसद के द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर किया गया। ये सभी कार्य खनिज न्यास मद योजनांतर्गत कराए जाएंगे।

कोरबा। कोरबा एसईसीएल में नियोजित समानता कंपनी के निर्माण कार्य के दौरान ऊंचाई पर हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल हो गया है इसका इलाज चल रहा है।हादसा शुक्रवार की दोपहर लगभग ३ बजे हुई। एसईसीएल क्षेत्र के ग्राम मनगांव में रेल के माध्यम से कोयला लदान करने के लिए निर्माण समानता कंपनी कर रही है। कार्य के दौरान क्रेन चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। रैक लोडिंग के लिए बनाये जा रहे बंकर में ऊंचाई पर कई मजदूर कार्य रहे थे, जिसमें से कुछ मजदूर लोहे के एक बड़े से पिलहर को दूसरे लोहे पर जमाने के लिए कार्य कर रहे थे। इसी दौरान हादसे में ऊंचाई में काम कर रहे 2 मजदूर लोहे के बड़े-बड़े में पिलहर से जा टकराये और ऊंचाई पर हवा में लटक गए। घटना की सूचना अधिकारियों को दी गई। अधिकारी मौके पर पंहुचे अन्य मजदूरों की मदद से मजदूरों को नीचे उतारा गया। दोनों मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां एक मजदूर भिलाई बाजार उमेदी भांठा निवासी परदेसी कुमार पिता मोहित राम की मौत हो गई। दूसरे मजदूर का इलाज चल रहा है।

कोरबा। जिले के ग्राम पंचायतों में मनमानी बढ़ गई है। राशि मिलने के बाद विकास कार्यों में खर्च बता कर रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। 3 ब्लॉक के 81 ग्राम पंचायतों में तीन करोड़ 73 लाख 577 रुपए का हिसाब नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद भी कई पंचायतों ने जवाब ही नहीं दिया है। हिसाब नहीं देने पर सरपंच व सचिवों को जिम्मेदार मानते हुए वसूली की कार्रवाई की जाएगी। पंचायतों को आबादी के हिसाब से मूलभूत राशि और 15 वे वित्त की राशि दी गई है। साथ ही मनरेगा से भी राशि मिलती है। साल भर मिली राशि के खर्च की ऑडिट कराई जाती है। कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के 52 कटघोरा के 29 समय और भी पंचायतों में ऑडिट करने पर हिसाब ही नहीं मिला। कई पंचायतों ने खर्च करने के बाद रसीद ही नहीं लगाई थी तो कईयों ने दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं कराया। पंचायत विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सभी को नोटिस जारी किया है। लेकिन 2 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंचायतों को राशि का समायोजन करने का भी समय दिया जाता है। इसकी वजह से भी पंचायतें मनमानी कर रही है। जनपद स्तर के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद और भी पंचायतों में गड़बड़ी सामने आ रही है। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के रिंगनिया में तो 8 लाख 12 हजार रुपए का हिसाब नहीं मिला है। पिपरिया में 10 लाख, मदनपुर में 2 लाख, नवापारा में 9 लाख 31 हजार ,तनेरा में 9 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया गया है। इसके पहले कई पंचायतों में टॉयलेट निर्माण और पीएम आवास निर्माण में राशि निकालने के बाद काम नहीं कराने का मामला सामने आ चुका है। पंचायत विभाग की उप संचालक जुली तिर्की का कहना है कि जहां भी ऑडिट में आपत्ति आई है उन पंचायतों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। इसके बाद सभी पंचायतों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।