सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण करें निराकरण - कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत। किसानों की सहूलियत हेतु खाद भण्डारण व वितरण में तेजी लाने के दिए निर्देश। पीएम स्वनिधि योजना से अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने किया निर्देशित। पीएम आवास में लक्ष्य निर्धारित कर आवास निर्माण शीघ्रता से पूर्ण कराने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने ली समय-सीमा बैठक, विभागीय कार्यों की हुए विस्तृत समीक्षा। कोरबा (न्यूज उड़ान ) कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति तथा टीएल के लंबित प्रकरणों के निराकरण स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का आज से आमजनों के लिए शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को पोर्टल को पूर्ण गंभीरता से लेने एवं पोर्टल से प्राप्त होने वाले आवेदनों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी खरीफ वर्ष हेतु जिले में खाद भंडारण व वितरण की समीक्षा करते हुए किसानों को खाद वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही खाद वितरण की दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जुलाई माह हेतु खाद्यान्न आबंटन व भंडारण स्थिति की जानकारी लेते हुए जून माह के अंत तक सभी सोसायटियों में खाद्यान्न का अनिवार्य रूप से पूर्ण भण्डारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिससे जुलाई माह में आमजनों को समय पर राशन वितरण हो सके। उन्होंने डीएमओ को समय पर मिलर्स द्वारा लाट जमा नहीं कराने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि हेतु शेष किसानों का शीघ्रता से पंजीयन कराने के लिए कहा। साथ ही किसानों के ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग कार्य को भी तेजी से पूर्ण कराने की बात कही। एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों की पंजीयन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने संयुक्त खाता धारकों का भी नियमानुसार पोर्टल में पंजीयन कराने के निर्देश दिए। किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से शीघ्र जोड़ने के लिए कहा। इस हेतु किसानों को केसीसी से मिलने वाले लाभ की जानकारी देकर वंचित किसानों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करने, इच्छुक किसानों से आवेदन लेने एवं स्वीकृति प्रक्रिया को समयबद्ध पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिए। इस हेतु सभी नगरीय निकायो में आयोजित होने वाले विशेष शिविर के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें लाभ दिलाने के लिए कहा। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों की पहचान कर उन्हें भी योजना से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम जनमन अंतर्गत आवास निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए लम्बित निर्माण कार्य में शीघ्रता से प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम आवास शहरी अंतर्गत स्वीकृत हुए आवासों का जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ कराने एवं निर्माणाधीन आवासों को बरसात के पूर्व पूर्ण कराने के लिए कहा। इसी प्रकार पीएम आवास ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जनपद सीईओ को प्रति सप्ताह आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित कर निर्माण में गम्भीरता से तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम किश्त की राशि जारी होने वाले हितग्राहियों के यहां जल्द से जल्द आवास निर्माण शुरू कराने की बात कही साथ ही खिड़की, दरवाजे, छत लेवल कार्य हो चुके आवासों का शीघ्रता से शेष कार्य पूर्ण कराने निर्देशित किया। उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत प्रगतिरत व स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्याे को तेजी से पूर्ण कराने के लिए कहा। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत कार्याे का समय पर प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित करने निर्देशित किया। बैठक में निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, ओएसडी तरुण कुमार किरण, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर द्वय देवेंद्र पटेल व ओंकार यादव, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ नगरीय निकाय सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया ‘‘सीएम हेल्पलाइन - 1076‘‘ का शुभारंभ। जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। जिले में 70 से अधिक आवेदन हुए प्राप्त। कोरबा (न्यूज उड़ान) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से प्रदेशवासियों की सरकार तक पहुंच को और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ‘‘सीएम हेल्पलाइन 1076‘‘ का शुभारंभ किया। यह पहल नागरिकों की शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से अब प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव एवं समस्याएं टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल ऐप तथा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सीधे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, सतत मॉनिटरिंग एवं निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायत की पुनः समीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश के विकास एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी नागरिक सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य जनसमस्याओं का संवेदनशील, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। ‘‘सीएम हेल्पलाइन 1076‘‘ शासन और जनता के बीच संवाद को और अधिक मजबूत बनाते हुए जनसेवा को सुलभ, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के शुभारंभ के साथ ही कोरबा जिले में भी आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक अपनी समस्याएं एवं मांगें हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराईं। जिले में पेयजल, नाली, भूमि संबंधी प्रकरण, सड़क, विद्युत व्यवस्था तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित कुल 70 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमावली के अनुसार परीक्षण कर उनका समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

जिले में अभियान चलाकर नक्शा बटांकन कार्य में प्रगति लाने के दिए निर्देश। अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, मुआवजा वितरण के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने हेतु किया निर्देशित। कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय सीमा से ना हो बाहर, राजस्व अधिकारी इस बात का रखें विशेष ध्यान - कलेक्टर। कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक। कोरबा (न्यूज उड़ान) कलेक्टर कुणाल दुदावत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गम्भीरता से प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, भू-अर्जन, ई-कोर्ट प्रकरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। सभी राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने एवं निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को नक्शा बटांकन के कार्याे को गम्भीरता से लेते हुए जिले में अभियान चलाकर नक्शा बटांकन के कार्याे में उल्लेखनीय प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस हेतु राजस्व निरीक्षक, पटवारियों को सक्रियता से कार्य करने एवं तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को इस कार्य का नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया। नक्शा बटांकन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलों में लंबित 1 से 3 वर्ष, 3- 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में राजस्व अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शीघ्रता से निराकृत करने की बात कही। त्रुटि सुधार के आवेदनों को भी गम्भीरता से निराकरण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी विकासखण्डों में मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए नक्शा प्रकाशन के कार्य मे तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल किसान किताब, आधार प्रविष्टि कार्य में पटवारियों की स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हुए तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के तहत लंबित ग्रामों का ड्रोन सर्वे कार्य भी जल्दी पूर्ण कर अंतिम प्रकाशन कराते हुए उसे भुईंया पोर्टल में अपलोड करने निर्देशित किया गया। साथ ही एफआरए नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी लाकर प्रगति सुनिश्चित करने निर्देशित किया। कलेक्टर श्री दुदावत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में भू अर्जन, व्यपवर्तन, मुआवजा वितरण, रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग, वृक्ष कटाई, आधार सिडिंग, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेश नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, व अपर कलेक्टर कटघोरा श्री ओंकार यादव, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।